1. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के 12 वर्ष पूरे

28 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने अपनी स्थापना के 12 वर्ष (2014-2026) सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। यह वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) कार्यक्रम है।

 [PMJDY का वित्तीय समावेशन मॉडल] │ ┌─────────────────────────┼─────────────────────────┐ ▼ ▼ ▼ [59+ करोड़ खाते] [55.7% महिला खाते] [प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)] (रू 3.17 लाख करोड़ जमा) (महिला सशक्तिकरण) (बिना रिसाव के कल्याणकारी लाभ)

गहन विश्लेषणात्मक बिंदु:

• डेटा एवं समावेशन: 19 अगस्त 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, कुल जन धन खातों की संख्या 59.09 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिनमें ₹3.17 लाख करोड़ की कुल जमा राशि दर्ज की गई है।

• लैंगिक समावेशन और ग्रामीण पहुंच: कुल खातों में से 55.7% (लगभग 32.92 करोड़) खाते महिलाओं के हैं और 77.8% (45.95 करोड़) खाते ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय पहुंच को मजबूती प्रदान करता है।

• JAM ट्रिनिटी: जन धन, आधार और मोबाइल (JAM) की तिकड़ी ने बिचौलियों को खत्म करके सरकारी योजनाओं (जैसे पीएम-किसान, छात्रवृत्ति) के पैसों को सीधे खातों में बिना रिसाव (Zero Leakage) के पहुंचाने में सफलता हासिल की है।

2. भारत का पहला स्वदेशी मल्टी-पर्पज वेसल (MPV) 'INS समर्थ' सौंपा गया

27-28 अगस्त 2026 को भारतीय नौसेना को लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी मल्टी-पर्पज वेसल (MPV) 'समर्थ' (INS Samarthak) सौंपा गया।

गहन विश्लेषणात्मक बिंदु:

• आत्मनिर्भर भारत और 75% स्वदेशी सामग्री: तमिलनाडु के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में निर्मित इस पोत में 75% से अधिक स्वदेशी उपकरण और सामग्रियां इस्तेमाल की गई हैं।

• सामरिक उपयोगिता: यह जहाज केवल नौसैनिक गश्त के लिए ही नहीं, बल्कि सतह से हवा में मार करने वाले हथियारों के परीक्षण, टोइंग (Towing), समुद्री निगरानी और मानवीय सहायता व आपदा राहत (HADR) अभियानों के लिए एक बहुआयामी प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा।

3. FSSAI का पैक के सामने रेड पिक्टोरियल चेतावनी (FOPL) का प्रस्ताव

28-29 अगस्त 2026 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स पर 'फ्रंट-ऑफ-पैक (FOP) रेड हेक्सागोनल' चेतावनी लेबल अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया।

गहन विश्लेषणात्मक बिंदु:

• स्वास्थ्य सुरक्षा व जागरूकता: अत्यधिक वसा (Fat), चीनी (Sugar) और नमक (Salt) वाले प्रसंस्कृत (HFSS) खाद्य पदार्थों पर सामने की तरफ लाल रंग में "High Fat", "High Sugar", या "High Salt" लिखा लाल चेतावनी चिन्ह होगा।

• न्यायालय का रुख और चरणबद्ध लागू करना: सुप्रीम कोर्ट की फटकार और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के निर्देश के बाद FSSAI ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना तैयार की है। घी, शहद, और खाद्य तेल जैसे प्राकृतिक एकल उत्पादों को इससे छूट दी गई है।

4. PNGRB द्वारा GAIL की ₹9,500 करोड़ की एलपीजी पाइपलाइन स्वीकृत

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने अगस्त 2026 के अंतिम दिनों में GAIL (इंडिया) लिमिटेड को 1,800 किमी लंबी नई एलपीजी पाइपलाइन विकसित करने की अनुमति प्रदान की।

गहन विश्लेषणात्मक बिंदु:

• नेटवर्क में 23.5% की वृद्धि: इन तीन नए कॉरिडोरों (चेरलापल्ली-नागपुर, झाँसी-सितारगंज, शिकरापुर-गोवा-हुबली) के निर्माण से देश का साझा एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क 7,700 किमी से बढ़कर 9,500 किमी तक पहुंच जाएगा।

• लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: सड़क टैंकरों के बजाय भूमिगत पाइपलाइनों से एलपीजी परिवहन करने पर लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

5. आरबीआई (RBI) द्वारा FCNR(B) स्वैप नियमों में ढील

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने $100 मिलियन से अधिक मूल्य के Foreign Currency Non-Resident (Bank) [FCNR(B)] डॉलर-रुपया स्वैप लेनदेन की साप्ताहिक सीमाओं में ढील दी है।

गहन विश्लेषणात्मक बिंदु:

• विदेशी मुद्रा तरलता: बैंकों को अब बड़े विदेशी मुद्रा प्रवाह (Dollar Inflows) के लिए निश्चित साप्ताहिक विंडो का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे ओवरनाइट स्वैप मार्केट में उतार-चढ़ाव कम होगा और हेजिंग लागत में गिरावट आएगी।

• रुपये में स्थिरता: यह कदम भारतीय रुपये (INR) को अमेरिकी डॉलर की तुलना में स्थिर रखने और विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।